ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਰੋਹੂ” ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੱਛੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਲ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਲ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਹੂ (ਲਾਬਿਓ ਰੋਹਿਤਾ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਮੱਛੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਜਲ ਜੀਵ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 43,683 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹੂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 42,353 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਲਗਭਗ 21.18%) ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 160 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੈ।

ਰੋਹੂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛੀ ਆਪਣੇ ਫਿਊਸੀਫਾਰਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਕਲੋਇਡ ਸਕੇਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ, ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹੂ, ਕਤਲਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗਲ ਤਿੰਨੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਜਰ ਕਾਰਪਸ (IMCs) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਜੀਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੱਛੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹੂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 637 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 30.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਯਤਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਤਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।